सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा तलब दिने भएको छ। यस अघि मासिक रुपमा तलब भत्ता पाउँदै आएका निजामती कर्मचारीहरुलाई अब हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो व्यवस्था लागू गर्ने काम अघि बढेको हो।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजता र खर्च व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै महिनाको दुई पटक तलब दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगरलाई पत्र पठाउँदै अर्धमासिक रूपमा तलब वितरणका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै यस नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । वैशाख ४ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियाका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) लाई पत्राचार गरिसकेको छ। चलानी ४७३७ रहेको पत्रअनुसार राष्ट्रसेवकको तलब अर्धमासिक गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चौामासिक तलब पाउने शिक्षकहरुको हकमा भने लागू हुनेछैनन् । पहिलो चरणमा सरकारले निजामती कर्मचारीबाट यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । सरकारी कोषबाट तलब खाने सैनिक र प्रहरीको हकमा अहिले नै यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । सरकारले यसलाई एउटा आधुनिक मानकको स्थापित गर्न खोजिएको अर्थका अधिकारी बताउछन्।
शिक्षकहरु नयाँ सरकारले लागू गरेको व्यवस्थाबाट असन्तृष्टि पोखेका छन् । पूरानो सत्ताले त क्षकलाई दोस्रो दर्जामा राखेकै थियो । यो सरकारले पनि त्यही दोहोर्यायो । निजामती कर्मचारीले १५ दिनमा तलब पाउने हामीले तलब पाउनका लागि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । शिक्षकमाथि किन यस्तो विभेद ? ती शिक्षकको प्रश्न छ ।
बिज्ञापन
शिक्षकहरूको तलब संघले पठाउँछ । संघबाट निकासा पठाउँदा हरेक चौमासिक रूपमा पठाउँछ । त्यही आधारमा तलब वितरण गर्नुपर्दा कतिपय स्थानका शिक्षकहरुको तलब चार महिना लागेपछि मात्र पाउँदै आएका छन् ।
